मथुरा के जवाहर बाग प्रकरण के बाद सरकारी भूखंडाें पर अवैध कब्जों को लेकर सरकारी मशीनरी सक्रिय हो गई है। अमर उजाला में प्रकाशित समाचार ‘शहर में भी कई जवाहर बाग, नींद में साहब’ पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने सरकारी भूखंडाें का ब्योरा नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ताकि कब्जेधारियों के साथ सरकारी संपत्तियों की सूची तैयार हो सके। इसके बाद भूखंडाें को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा।
बता दें, चार जून के अंक में अमर उजाला ने जिले में सरकारी जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। नगर निगम की सीमा में कुछ ऐसे सरकारी भूखंडाें का खुलासा भी किया था, जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं। हकीकत यह है कि कुछ लोग सरकारी तंत्र की मिलीभगत से काबिज हैं या फिर कुछ के मामले न्यायालय में लंबित हैं। ग्रामीण इलाकों में सरकारी भूखंड लोगों ने दबा लिए हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए डीएम पंकज कुमार ने एडीएम प्रशासन हरनाम सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान को निर्देश जारी किए हैं कि सरकारी भूखंडाें को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए दोबारा सर्वे कराया जाए। सभी दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किए जाएं और जो मामले में कोर्ट में लंबित हैं उनका भी ब्योरा तैयार किया जाए। इसके बाद संबंधित विभागों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जमीनों को मुक्त कराने का अभियान चलाया जाए।
एडीए, निगम और तहसील को नोटिस
सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान ने नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण की सीमा में हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ कार्यवाही के लिए संबंधित विभागों सहित तहसील को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा है कि तीनों विभाग संयुक्त रूप से भूखंडाें का सर्वे करें और सरकारी संपत्तियों की वास्तविक स्थिति के विषय में रिपोर्ट तैयार करें। पार्कों में हो रहे अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि संयुक्त रिपोर्ट आने के बाद कब्जे हटाने की कार्यवाही होगी।
बिगड़ रही है जिले की कानून व्यवस्था
अवैध कब्जे को लेकर मथुरा में ही कत्लेआम नहीं हुआ आगरा में भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हो रहा है। पांच जून को ही थाना मलपुरा में जमीन पर कब्जे के मामले में पुलिस पर हमला हुआ था। छह जून को थाना जगदीशपुरा के कलवारी गांव में भूखंड पर कब्जे को लेकर फायरिंग हुई। इससे पहले भी करबला के आवास विकास की जमीन, चर्च रोड, सिकंदरा सहित कई इलाकों में बवाल हो चुके हैं।
खेरागढ़ के भिलावली में अवैध कब्जे हटाने की चेतावनी
खेरागढ़। गांव भिलावली की ग्राम प्रधान राजवती देवी की शिकायत पर बुधवार को उपजिलाधिकारी श्यामलता आनंद ने सरकारी भूखंडों का निरीक्षण किया। उन्होंने तालाब और खलिहान की जमीन से दो दिनों में अवैध कब्जा हटाने की चेतावनी दी। कब्जे न हटने पर तहसीलदार विश्वेश्वर सिंह को एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिए। बता दें कि भिलावली में गांव के ही कुछ लोगों ने सालों से तालाब और खलिहान के भूखंड पर मकान बना लिया है। गांव निरीक्षण करने के दौरान एसडीएम के सात कानूनगो लाखन सिंह, सतीश शर्मा आदि मौजूद रहे।