बाह। महिला उत्पीड़न में लिप्त लोगों के लिए बुरी खबर है। अब उनके शस्त्र लाइसेंस छीनने की सरकार ने तैयारी कर ली है। महिला उत्पीड़न की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अब असलह धारियों को नोटिस जारी कर बांड भरवाया जाएगा। महिला उत्पीड़न के लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलास्तर पर मानीटरिंग सैल गठित कर हर माह जिला जज से विचार विमर्श होगा। महिला उत्पीड़न आरोपियों के खिलाफ गुंडाएक्ट, गैंगेस्टर की कार्रवाई का प्रस्ताव है। प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है।
प्रमुख सचिव गृह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि महिला उत्पीड़न करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निलंबन और निरस्तीकरण की कार्रवाई पर विचार किया जाए। निरोधात्मक कार्रवाई में नियमानुसार नोटिस देकर बांड भराए जाने तथा विरोधात्मक कार्रवाई के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महिला उत्पीड़न के आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट, गेंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा है। महिला उत्पीड़न के लंबित मामलों में त्वरित निस्तारण हेतु हर महीने आयोजित होने वाली मानीटरिंग सैल की बैठक में जिला जज से विचार विमर्श को कहा गया है। डीएम ने अधीनस्थों को इससे अवगत करा दिया है। एसडीएम बाह रामजीलाल ने पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को शासन की मंशानुरूप महिला उत्पीड़न के कार्रवाई में निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा है।