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परिवहन मंत्री हुए ‘स्मार्ट’, अब आप की बारी

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आगरा। नौ जनवरी से शुरू हुई स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस सेवा के तहत सातवें दिन आखिरकार पहला स्मार्ट कार्ड जारी कर दिया गया। मंगलवार को मात्र 10 मिनट में परिवहन मंत्री अरिदमन सिंह को पहला स्मार्ट डीएल जारी किया गया।
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शाम करीब पौंने पांच बजे परिवहन मंत्री ने अंगुलियों के निशान दिए और टच पैड पर साइन किया। इसके 10 मिनट बाद उनका स्मार्ट डीएल जारी कर दिया गया। मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने उन्हें यह कार्ड सौंपा। परिवहन मंत्री ने कार्ड जारी करने के लिए एक के बजाए दो काउंटर खोलने के निर्देश आरटीओ को दिए। इस दौरान रोजमार्टा के प्रतिनिधि, आरटीओ संजय माथुर, आरटीओ (प्रवर्तन) डॉ. विजय कुमार और सपा पदाधिकारी मौजूद रहे।

महिलाओं और वृद्धों को रियायत
महिलाएं और वृद्ध आरटीओ से समय (टाइम स्लॉट) बुक करा सकते हैं। इससे तय वक्त पर वह अपना डीएल बनवा सकते हैं। इससे उनको बेवजह की परेशानी नहीं होगी।

आधुनिक बनेगा आईएसबीटी
परिवहन मंत्री ने बताया कि आईएसबीटी को जल्द ही आधुनिक बनाया जाएगा। टेंडर हो चुका है। डिजाइन तैयार कराई जा रही है। यहां यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही चालक-परिचालकों के आराम के लिए कक्ष भी बनाया जाएगा।
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आरसी भी होगी स्मार्ट
स्मार्ट डीएल की तरह आरसी भी जल्द स्मार्ट हो जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मामला हाईकोर्ट में लंबित है। आदेश मिलते ही प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा।
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(इस खबर को हाईलाइट करें क्योंकि यह खुलासा अमर उजाला की ओर से ही किया गया था)
पीआरडी गड़बड़झाले में जल्द होगी जांच
दोषी अफसरों को मिलेगी सजा, नियमित हो टिकट चेकिंग
आगरा। संविदा परिचालक पद पर भर्ती पीआरडी जवानों के गड़बड़झाले की जांच तेज की जाएगी। जो दोषी होगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए यातायात निरीक्षक और अधीक्षक नियमित रूप से जांच करें। परिवहन मंत्री ने मंगलवार को मीडिया से ये बातें कहीं।
इस दौरान रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज सक्सेना पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के सवाल पर मंत्री ने तल्ख अंदाज में कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई होगी। बता दें कि आगरा परिक्षेत्र में संविदा परिचालक पद पर फरुर्खाबाद के 64 पीआरडी जवानों को तैनात किया गया था। इस मामले में नीरज सक्सेना पर गंभीर आरोप लगे थे। इसकी शिकायत मंडलायुक्त से की गई थी लेकिन जांच अब तक नहीं हो पाई है।
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निगम के घाटे पर मंत्री ने कहा कि नियमित चेकिंग होना जरूरी है। स्टाफ की कमी पर उन्होंने कहा कि जल्द ही 64 एआरएम प्रदेशभर में भर्ती किए जाएंगे।
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