839 कर्मचारियों की रोका वेतन

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जिले में शौचालय निर्माण कराए जा रहे हैं। लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए शिविर लगाकर सहमति पत्र भी वितरित किए गए हैं। शासन की मंशा के अनुसार शौचालय निर्माण कराने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, रोजगार सेवकों को 25-25 शौचालय निर्माण कराने का लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य मिलने के बाद भी कर्मचारियों ने लापरवाही बरती। अभी तक शौचालय बने नहीं है, जबकि समय सीमा 31 जुलाई को पूरी हो रही है। सीडीओ विजय कुमार गुप्ता ने डीपीआरओ को लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

डीपीआरओ ने संबंधित कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी है। उनको 31 जुलाई तक आवंटित लक्ष्य को पूरा करने की हिदायत दी है। सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित की गई समय सीमा में प्राथमिकता के आधार पर शौचालय निर्माण पूरा कराएं।

डीपीआरओ सुरेशचंद्र मिश्रा का कहना है कि जिले के 113 ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी तथा 726 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने 25-25 शौचालय निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने में लापरवाही बरती है। उनकी वेतन वृद्धि रोकी है। रोजगार सेवकों द्वारा लापरवाही बरतने पर उनको चेतावनी दी गई है। संबंधित कर्मचारियों को 31 जुलाई तक लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है।

सीडीओ विजय कुमार गुप्ता का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण शासन की वरीयता में शामिल है। शौचालय निर्माण के काम की शासन स्तर पर मानीटरिंग भी हो रही है। जो कर्मचारी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।