मथुरा। शासन के आदेश पर सीएमओ ने जनपद के चिकित्साधिकारी और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए स्क्रीनिंग के लिए कमेटी गठित कर दी है। चार सदस्यीय कमेटी जनपद में 700 से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अफसर और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करेगी।
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सरकारी सेवा में अनुपयोगी साबित हो रहे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर रही है। इसके लिए जनपद में विभाग स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है।
इसी आदेश के अनुपालन में सीएमओ शेर सिंह ने अपने कार्यालय के अधीन संचालित स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत चिकित्साधिकारी और कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। इसमें अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीके गुप्ता, अपर चिकित्साधिकारी डॉ. दिलीप कुमार जाटव, जिला प्रशासनिक अधिकारी डॉ. अनुज कुमार तथा स्वास्थ्य विभाग समन्वय संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष पुनीत शर्मा शामिल हैं।
अब यह कमेटी जल्द ही स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी। जनपद में करीब 700 चिकित्साधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं।