गरीब को मिले राशन, किसानों को मिले जमीन

सीएम ने कहा कि शासन की नीतियों से समाज में माहौल बदला है। प्रदेश के सभी जिलों का निरीक्षण करने का पहला चरण 23 जुलाई 2018 को पूर्ण हो रहा है। इसके बाद सभी जिलों में थाने, विकास खंड, तहसीलों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी में ई-बिल के मामले में कतई व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों की स्थिति की समीक्षा के दौरान नगर निकायों में वर्षों से एक ही पटल पर जमे बाबुुओं को सात दिन में उनके पटल परिवर्तित करने के निर्देश दिए। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के जरिए दबंगों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों से अवैध कब्जे मुक्त कराए जाएं। आईजीआरएस के मामले गंभीरता से निपटाने के लिए कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधानों को भी जवाबदेह बनाया जाए। ओडीएफ घोषित करने के लिए कतई फर्जी रिपोर्टिंग न की जाए। सड़कों का शिलान्यास/लोकार्पण सांसद, विधायकगणों से कराया जाए। कोटेदार के पास राशन कार्ड किसी भी दशा में नहीं मिलने चाहिए। 15 अगस्त से सभी तरह के प्लास्टिक उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाकर मिट्टी के बर्तन आदि के उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने जिले में स्वीकृत मेडीकल कालेज के शिलान्यास से पूर्व सभी कमियों को समय से दूर करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायतों की चर्चा करते हुए कहा कि वास्तविक मतदाता का नाम सूची में शामिल हो जाए और फर्जी मतदाता का नाम सूची से काटा जाए।
बैठक में मंडलायुक्त अजय दीप सिंह, आईजी अजय आनंद, जनपद नोडल अधिकारी के रविंद्र नायक, डीआईजी प्रीतिन्दर सिंह, डीएम अमित किशोर, एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया, सीडीओ उग्रसेन पांडेय, जॉइंट मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।