फिरोजाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय पर मार्च किया। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। डीएम की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने जसवंत सिंह आयोग की सिफारिश का लागू करने की मांग की।
शनिवार को अधिवक्ता कचहरी पर एकत्रित हुए और मार्च करते हुए डीएम कार्यालय तक गए। अधिवक्ता बैनर लिए हुए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे थे। राष्ट्रपति के नाम प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र भदौरिया को सौंपे ज्ञापन में जिला बार एसोसिएशन ने पश्चिमी उत्तर के वादकारियों, मजदूर, किसान एवं व्यापारियों के हित में जसवंत सिंह आयोग द्वारा वर्ष 1984 में भारत सरकार को प्रेषित सिफारिशों को लागू करने की मांग की। उन्होंने का कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना में देरी की वजह से जनता को सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय मिलने की अवधारण पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जिला बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से इलाहाबाद हाईक ोर्ट की खंडपीठ स्थापना के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की है।
शनिवार को वकील कार्य से विरत रहे। ज्ञापन सौंपने वाले अधिवक्ताओं में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकरलाल निषाद, संतोष कुशवाह, छत्रपाल बाबा, नाहर सिंह यादव, आशीष यादव, उमेश गुर्जर, चंद्रवीर सिंह, बलवीर सिंह, राधेश्याम यादव, सुधीर माहेश्वरी, पंचम सिंह गुर्जर, रामसेवक मिश्रा, प्रभात कुमार नगीना, उदयवीर यादव, हाकिम सिंह, सत्यवीर सिंह, प्रदीप कुमार जैन और धर्मसिंह यादव आदि मौजूद थे।