मैनपुरी। स्वच्छ भारत मिशन में अब काम नहीं, तो वेतन नहीं योजना लागू होगी। समय सीमा के अंदर संबंधितों को शौचालय बनवाने होंगे। निर्धारित समय सीमा में जिला ओडीएफ बनाया जाएगा। लापरवाही पर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी।
प्रदेश सरकार ने दो अक्तूबर 2018 तक जिले को ओडीएफ बनाने का लक्ष्य तय किया है। शौचालय बनवाने के लिए प्रधान, पंचायत सचिव, खंड प्रेरक, स्वच्छाग्रही, रोजगार सेवक, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लक्ष्य तय कर दिए हैं।
मिशन निदेशक ने समय सीमा के अंदर जिले को ओडीएफ बनाने के लिए कड़े तेवर अपनाए हैं। समय सीमा में शौचालय पूर्ण नहीं कराने वाले कर्मचारियों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं की योजना तय करने को कहा है।
जिन अधिकारियों को शौचालय निर्माण का पर्यवेक्षण करना है उनकी लापरवाही साबित होने पर उनकी वेतन वृद्धि तक रोकने को कहा है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के काम के लिए डीएम की देखरेख में समिति बनाई जाएगी।
जिला ओडीएफ बनाने के लिए अभी एक लाख और शौचालय बनाए जाने हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार शौचालय बनवाने के लिए गंभीर है। दो दिन पूर्व जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने रात्रि प्रवास के दौरान तय समय सीमा में शौचालय पूर्ण कराने की हिदायत संबंधित अधिकारियों को दी है।