एटा। जिले में वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र मेहरबानी पर नहीं मजबूरी में बनाया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली परीक्षा समिति ने एक पखवाड़े के मंथन, सत्यापन एवं अंतिम विकल्प के रूप में मात्र छह नए वित्तविहीन विद्यालय बढ़ाकर सूची प्रस्तावित की है।
जिले के 87 हजार से अधिक बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र राजकीय और एडेड स्कूल नहीं बन रहे हैं। जिले में संचालित 18 राजकीय विद्यालयों में से दस उच्चीकृत हाईस्कूल हैं। ऐसे में यहां फर्नीचर व अन्य सुविधाएं तो दूर पर्याप्त भवन भी नहीं हैं।
बोर्ड की 115 केंद्रों की ऑनलाइन सूची सात राजकीय, 50 सहायता और 58 वित्तविहीन विद्यालय प्रस्तावित थे। जिला परीक्षा समिति ने 15 वित्तविहीन विद्यालयों को बदलते हुए बारह नए केंद्र प्रस्तावित किए हैं। इनमें दो राजकीय, तीन सहायता प्राप्त, एक जूनियर के साथ छह वित्तविहीन संस्थाएं शामिल हैं।
बोर्ड के प्रस्तावित 115 परीक्षा केंद्रों की सूची में सात राजकीय, 50 सहायता प्राप्त और 58 वित्तविहीन विद्यालय शामिल थे। वहंी जिला परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित परीक्षा केंद्र सूची में दस राजकीय, 52 सहायता प्राप्त एवं 64 वित्तविहीन विद्यालय शामिल हैं। जाहिर है कि अनंतिम सूची में मात्र छह वित्तविहीन विद्यालय और बढ़े हैं। जबकि बोर्ड कार्यालय ने यह संख्या 22 दर्शाई है।
अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों और जिला परीक्षा समिति की संस्तुति पर जिले में मात्र छह वित्तविहीन परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। बोर्ड की प्रस्तावित सूची में 58 वित्तविहीन केंद्र थे जबकि जिला समिति द्वारा प्रस्तावित सूची में 64 वित्तविहीन परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं।
- एसपी यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक