मैनपुरी। लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण की शासन स्तर से पहल हुई है। शासन की ओर से नामित किए गए फौजदारी के सरकारी वकीलों को दीवानी अदालतों में तैनाती दी गई है। फौजदारी के मामलों में सरकार का पक्ष प्रभावी तरीके से रखने के निर्देश सरकारी वकीलों को दिए गए हैं।
शासन ने सात नए सरकारी वकीलों को नामित किया है। पहले से पांच सरकारी वकील काम कर रहे हैं। फौजदारी (क्रिमिनल) के लिए नामित किए गए सरकारी वकीलों को अदालतों में तैनाती दे दी गई है। सोमवार से सरकारी वकीलों ने आवंटित अदालतों में काम शुरू कर दिया है।
डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को जिला जज, शरवीर सिंह यादव को अपर जिला जज प्रथम, प्रेमचंद्र निगम को अपर जिला जज द्वितीय-एससी-एसटी एक्ट, अशोक कुमार पंकज को अपर जिला जज तृतीय-डकैती, पुष्पेंद्र गुप्ता को अपर जिला जज चतुर्थ-ईसी एक्ट, संजीव चौहान को अपर जिला जज पंचम-गैंगेस्टर एक्ट, मनोज वर्मा को अपर जिला जज षष्टम, आलोक कुमार चौहान को अपर जिला जज सप्तम, पुष्पेंद्र सिंह चौहान को अष्टम, अशोक कुमार यादव को अपर जिला जज नवम-एफटीसी द्वितीय, अनूप कुमार यादव को एफटीसी प्रथम की अदालत में सरकार का पक्ष रखने के लिए नामित किया गया है। अब जल्द ही लंबित मुकदमों के निस्तारण में ये अपना सहयोग देंगे।