मैनपुरी। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) में प्रधानमंत्री आवासों की किस्त के नाम पर वसूली करने वाले सिटी मिशन मैनेजर समेत पांच कर्मचारियों पर गाज गिरी है। अपर जिलाधिकारी इस मामले की जांच कर रहे थे। जांच में दोषी मिलने पर मैनेजर को पद से हटा दिया गया है। साथ ही पीओ डूडा को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई से विभागीय में खलबली मच गई है।
डूडा में अवैध वसूली का मामला एक ऑडियो के माध्यम से अमर उजाला ने 29 नवंबर के अंक में खबर प्रकाशित करके उजागर किया था। इसमें डूडा कार्यालय में तैनात सिटी मिशन मैनेजर दिलीप पटेल द्वारा महिला लाभार्थी से किस्त के नाम पर रुपये मांग रहे थे। इसके बाद अमर उजाला ने लगातार परत दर परत डूडा के फर्जीवाड़े को उजागर किया। इनमें प्रभारी मंत्री को गुमराह करने से लेकर आवासों की बिना जियो टैगिंग के किस्त जारी करने के मामले भी अमर उजाला ने खबरों के माध्यम से उजागर किए थे।
इस मामले में पहले परियोजना अधिकारी डूडा को जांच सौंपी गई थी। बाद में जांच अपर जिलाधिकारी को सौंपी दी गई। जांच के दौरान लगातार आरोपी कर्मचारी मामले को पलटने में लगे रहे। अपर जिलाधिकारी बी. राम ने सभी के बयान लेकर जांच करने के बाद कर्मचारियों को दोषी पाया। इसके बाद उन्होंने दिलीप पटेल समेत पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश पीओ डूडा इंदुबाला को दिए हैं। एडीएम ने जांच रिपोर्ट पर बयानों की सीडी पीओ डूडा को सौंप दी है। साथ ही सभी कर्मचारियों को उनके पद से भी हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट निदेशालय व संबंधित कंपनी को भी कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
गवाहों को पलटाने की भी हुई साजिश
डूडा में आवासों की किस्त के नाम पर वसूली करने वाले कर्मचारी काफी दबंग हैं। जांच के दौरान उन्होंने गवाहों को पलटने पर मजबूर कर दिया। ऑडियो वायरल वाले मामले में जहां महिला से लिखित में झूठा बयान लिया गया तो वहीं अन्य कर्मचारियों को भी धमकाया गया, लेकिन एडीएम की जांच में सभी ने सही बयान दिए।
जांच में दिलीप पटेल समेत पांच कर्मचारी दोषी मिले हैं। सभी पर एफआईआर कराने के आदेश पीओ डूडा को दिए गए हैं। कर्मचारियों को उनके पद से भी हटा दिया गया है।
बी. राम, अपर जिलाधिकारी, मैनपुरी।