जलेसर। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानाें की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। किसान दिनोंदिन साहूकाराें एवं बैंको के ऋण से दबता जा रहा है। व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य तय करता है तो किसान अपनी उपज का मूल्य क्यों तय नहीं कर सकता है?
किसान को 60 वर्ष पूर्ण करने पर पेंशन दी जानी चाहिए। वहीं किसान आयोग के गठन कर उसमें किसानाें की नियुक्ति की जाए। यह विचार भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठा. भानुप्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता में अपनेे निज गांव नगला सुखदेव में व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि केंद्र और प्र्रदेश सरकार खाद बीज, बिजली डीजल आदि किसानों की जरूरत के सामान पर दामों की बढ़ोत्तरी कर देती है लेकिन किसान की उपज के दामों में बढ़ोत्तरी नहीं होने से किसान कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है।
किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए भाकियू भानूू अब आर-पार की लड़ाई लड़ेगा। 13 से 15 जनवरी तक इलाहाबाद के संगम तट पर होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानाें की समस्याओं के निराकरण के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रताप सिंह, प्रदेश प्रभारी पवन ठाकुर, युवा इकाई के जिलाध्यक्ष सतेंद्र ठाकुर, मंडल महासचिव युवा इकाई लखन यादव मौजूद रहे।