श्रमिकों के लिए बनाए गए भवनों पर कब्जा हो गया है। किसी में परिवार रह रहे हैं, तो कहीं व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। जन प्रहरी संयोजक की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस मामले में जांच करेगी।
आगरा में श्रमिकों के लिए बने भवनों पर अवैध कब्जे हो गए। व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई। बेघर श्रमिक भटक रहे हैं। ऐसे भवनों की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी कॉलोनी में अवैध कब्जों का सत्यापन करेगी।
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जन प्रहरी संस्था संयोजक नरोत्तम सिंह शर्मा ने आगरा, कानपुर, गाजियाबाद सहित प्रदेशभर में लेबर कॉलोनी के भवनों पर अवैध कब्जे की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। सीएम के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चार विभागों के विशेष सचिव, दो विधायक, एक शासन से नामित प्रतिनिधि और एक श्रम संगठन प्रतिनिधि की कमेटी बनाई है।
जो प्रत्येक तीन माह पर बैठक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। नरोत्तम सिंह शर्मा ने बताया कि आगरा के बल्केश्वर में 1294 श्रमिक भवन हैं। जिनमें अधिकांश पर अवैध कब्जे हैं। एक साल में कमेटी को प्रदेशभर में बने श्रमिक आवासों का सत्यापन कर शिकायत का निस्तारण करना है।