मथुरा। प्रशासन अब जनपद की सभी आवासीय योजनाओं का सर्वे करने जा रहा है। इसमें बगैर रजिस्ट्री के फ्लैट आवंटन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसके आदेश प्रमुख सचिव शासन ने डीएम को दिए हैं।
शासन को शिकायत मिल रही हैं कि प्राइवेट आवासीय योजनाओं में बिल्डरों द्वारा फ्लैट खरीदने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है। इससे फ्लैट खरीदार परेशान हैं। साथ ही इससे राजस्व को बड़ी हानि हो रही है। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार ने डीएम को आदेशित किया है कि प्राइवेट आवासीय योजनाओं का सर्वे करते हुए बिल्डरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
गौरतलब रहे मथुरा जनपद में 50 से ज्यादा बिल्डर काम कर रहे हैं। हाईवे किनारे और वृंदावन में अनेक आवासीय योजनाएं स्थापित हैं। इसमें सबसे अधिक योजनाएं वृंदावन क्षेत्र में हैं। सब रजिस्ट्रार हनुमंत यादव का कहना है कि शासन के आदेशानुसार सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
बदल दिए गए नक्शा
अनेक बिल्डरों ने अपनी आवासीय योजनाओं के नक्शा बदल दिए हैं। जनसुविधाएं भी विकास प्राधिकरण के तय मानकों के अनुरूप नहीं दी जा रही हैं। ऐसी शिकायतों का ग्राफ भी तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई संबंधित अफसरों द्वारा नहीं की जा रही है।