मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा लेते नगर विकास राज्यमंत्री।
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मैनपुरी। दैवी आपदा में जो भी हानि हुई है उसके पीड़ितों को 24 घंटे में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। भूमि विवाद के प्रकरण पर टीम गठित कर श्रावस्ती मॉडल पर कार्रवाई करें। यह निर्देश नगर विकास राज्यमंत्री गिरीश चंद यादव ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों की समीक्षा में दिए।
प्रभारी मंत्री ने बैठक से अनुपस्थित बांट माप निरीक्षक, सचिव मंडी का स्पष्टीकरण मांगा है। कार्यदायी संस्थाएं निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। अधिशासी अभियंता विद्युत तत्काल विद्युत आपूर्ति सुधारें। खराब ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में 24 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में बदले जाएं। बिलिंग व्यवस्था ठीक करें। किसान पारदर्शी योजना में पंजीकरण का कार्य पारदर्शिता से कराएं। सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में भेजी जाए। जॉब कार्ड पात्र के पास उपलब्ध रहें। आवास योजना के सभी लाभार्थियों को मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी एवं 12 हजार रुपया शौचालय योजना का उपलब्ध कराया जाए। शौचालय योजना में फर्जी रिपोर्टिंग न की जाए।
सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि ड्रेस वितरण में खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा मानकों की अनदेखी की जा रही है। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा धन एकत्र कर स्वयं कपड़ा खरीद कर सिलवा कर बच्चों को ड्रेस वितरित की जा रही है, जिसकी जांच कराई जाए। शिक्षामित्रों का समायोजन मानक के अनुसार किया जाए। जिलाधिकारी प्रदीप कुमार, विधायक भोगांव रामनरेश अग्निहोत्री, भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता, एसपी अजयशंकर राय, एडीएम बी राम, एएसपी ओम प्रकाश, प्रभारी सीडीओ एससी मिश्र, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी सिद्धार्थ अंबेडकर मौजूद रहे।