एटा। प्रदेश सरकार ने जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया। मगर जिले में टास्क फोर्स की कार्रवाइयां सुस्त चाल से चल रही हैं। अब तक भूमाफिया पोर्टल पर आईं शिकायतों में आधे से भी कम का निस्तारण हुआ है। वहीं 33 फीसदी जमीन कब्जा मुक्त हो पाई है।
प्रदेश सरकार ने सपा शासनकाल में हुए जमीन पर अवैध कब्जों को खत्म करने के लिए हर जिले में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स को तहसीलवार प्राप्त शिकायतों के आधार पर जमीनों को कब्जा मुक्त कराना था। इसके लिए अलग से शिकायत पोर्टल भी तैयार किया गया। एंटी भूमाफिया के तहत जिले के अधिकारियों को कब्जों की 310 शिकायतें प्राप्त हुईं।
जिसमें कुल 133 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किए जाने की शिकायतें थीं। प्रशासन ने शुरुआत में तो एंटी भूमाफिया के तहत सुस्ती दिखाई। इसके बाद जब शासन से फटकार लगी, तो कार्रवाइयां शुरू की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिले को मिलीं 310 शिकायतों में से 154 शिकायतों का निपटारा हो चुका है। इसमें महज 44 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। जबकि 89 हेक्टेयर जमीनों पर अब तक कब्जा है।
साथ ही अब तक कोई भी भूमाफिया प्रशासन की पकड़ में नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक महज चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है। ऐसे में प्रशासन की सुस्ती लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। डीएम अमित किशोर का कहना है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स को लेकर कार्रवाई चल रही है। शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।