एटा। सपा सरकार में चलने वाली शादी अनुदान योजना अब योगी सरकार में सामूहिक विवाह योजना होगी। इसके तहत हर गरीब जरूरतमंद कन्या के विवाह में सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाएगी। योजना के तहत वर कन्या का विवाह कार्यक्रम सरकार कराएगी। साथ ही सहायता बतौर कन्या को 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
शादी अनुदान योजना को सरकार ने बदलकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का नाम दिया है। समाज कल्याण निदेशालय ने नई योजना का आदेश जारी कर दिया है। समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि योजना के तहत जिले में निकाय स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित विवाह समिति की ओर से क्रियान्वित किया जाएगा।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए निकाय स्तर, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, शासकीय संस्थाएं और एनजीओ को डीएम अनुमति प्रदान करेंगे। समारोह में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आयोजक समिति द्वारा की जाएंगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 20 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। साथ ही विधवा और परित्यक्ता को 25 हजार रुपये मिलेंगे।
कन्या को पायल, बिछिया, कपड़ों और बर्तन के लिए 10 हजार और विधवा और अन्य को पांच हजार रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही आयोजक विवाह समिति को प्रति जोड़े के हिसाब से सरकार की ओर से पांच हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। एक सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिले में डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा।