फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अब सरकारी इमारतों पर भी लगेंगे मीटर

विज्ञापन
विद्युत केंद्र - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
मैनपुरी। सरकारी भवनों में अब बिजली की बर्बादी नहीं हो सकेगी। मुख्य अभियंता वाणिज्य ने बिजली विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में प्राथमिकता से अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शीघ्र ही जनपद में भी सरकारी भवनों में मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा।
विज्ञापन


अधिशासी अभियंता नगर क्षेत्र एससी शर्मा ने बताया कि मंगलवार को शासन की वीडीओ कान्फ्रेंस हुई थी। जिसके बाद मुख्य अभियंता वाणिज्य राजीव कुमार जैन ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवनों में बिजली की चोरी रोकने के लिए प्राथमिकता से मीटर लगाए जाएं।

अधिशासी अभियंता एससी शर्मा ने बताया कि जनपद में सरकारी भवनों में मीटर लगाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। शीघ्र ही विशेष टीमों का गठन कर सभी सरकारी भवनों में मीटर लगाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर कहां-कहां मीटर नहीं लगाए गए हैं। वैसे कुछ सरकारी भवनों में मीटर लगाए जा चुके हैं।
विज्ञापन


बुधवार की शाम अधीक्षण अभियंता उमेश चंद्र वर्मा, अधिशासी अभियंता एससी शर्मा ने डीएम यशवंत राव से मुलाकात की। डीएम को बताया कि शासन और बिजली विभाग ने सभी सरकारी संयोजनों पर शत प्रतिशत मीटर लगाने को कहा है। इस संबंध में विभाग अभियान चलाकर मीटर लगवाना चाहता है। जिसके लिए सहयोग की जरूरत है। डीएम ने अधीनस्थों को बिजली विभाग के अभियान में सहयोग देने के साथ ही शतप्रतिशत बिजली बिल जमा करने को भी कहा है।

कांशीराम कालोनी में रहने वालों पर बिजली विभाग का लाखों रुपया बिल का बकाया है। अधिशासी अभियंता एससी शर्मा के निर्देश पर एसडीओ और जेई ने बुधवार को कालोनी में शिविर लगाकर बिल वसूली की। कालोनी में मुनादी भी कराई गई। उपभोक्ताओं से कहा गया कि वे सात दिन के अंदर बकाया बिल जमा कर दें। बिल नहीं जमा करने पर आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

अधीक्षण अभियंता उमेश चंद्र वर्मा ने कहा कि अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अवर अभियंताओं के सहयोग से सभी सरकारी भवनों में मीटर लगवाने का कार्य करें। जो मीटर पहले से लगे हुए हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं इसकी भी जांच की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें