योजना के अंतर्गत स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को सैनेटरी पैड खरीदने के लिए 300-300 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 19 लाख 6 हजार 137 छात्राओं के खातों में 57 करोड़ 18 लाख 41 हजार 100 रुपये ट्रांसफर किए हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2023 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षा संस्थानों में सैनिटरी पैड या नैपकिन को मुफ्त में मुहैया कराने का आदेश दिया था।
इस दौरान कोर्ट ने देश के सभी राज्यों को पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को लेकर अपनी अपनी योजना बताने को कहा था। इसके बाद भारत सरकार ने बताया था कि देश में बेटियों को मुफ्त सैनेटरी बांटने को लेकर योजना तैयार कर ली है।
गौर करने वाली बात है कि अभी तक इस तरह की कोई योजना लागू नहीं हुई है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की बेटियों को मुफ्त सैनेटरी पैड खरीदने के लिए दी जाने वाले आर्थिक सहायता एक शानदार पहल है।