लेक्चरर्स के हक में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पॉलीटेक्निक कॉलेजों में पीरियड आधार पर कार्यरत लेक्चरर्स और इंस्ट्रक्टर्स को अनुबंध की तर्ज पर वेतन और प्रारंभिक नियुक्ति से वेतन छह सप्ताह के भीतर देने के आदेश दिए थे। सरकार को ये आदेश भी दिए थे कि जिन प्रार्थियों ने 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनकी सेवाओं को सरकार की नीति के अनुसार नियमित किया जाए। प्रार्थियों ने याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार लेक्चरर पदों पर पीरियड आधार पर नियुक्त किया गया। उन्हें 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जा रहा है।

उन्हीं की तर्ज पर नियुक्त किए गए लेक्चरर्स की सेवाओं को अनुबंध में तबदील कर दिया गया। अदालत ने कहा था कि सरकार की ओर से प्रार्थियों को पीरियड आधार पर लगाना और उनसे नियमित कर्मियों जैसा काम लेना कानून सम्मत नहीं है। आदेश दिए थे कि सरकार ने अनुबंध और पीरियड आधार पर लेक्चरर की नियुक्ति एक ही तरीके से की है, इसलिए प्रार्थियों को भी अनुबंध आधार पर नियुक्त किया जाए।