नई व्यवस्था से निर्माण कार्यों में बढ़ेगी पारदर्शिता
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला परिषद के सदस्यों को पंचायतों में संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। जिप सदस्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का मौके पर जाकर आकलन कर सकेंगे।
वहीं किसी परियोजना के कार्य में लापरवाही, अनियमितता या गुणवत्ता संबंधी कमी पाई जाती है तो वह मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवाएंगे जिससे समस्या का मौके पर ही समाधान हो सके। जिला शिमला में 441 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में सड़क, भवन, पेयजल, सिंचाई और अन्य विकास योजनाओं के लिए जिला परिषद के माध्यम से भी बजट उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा आपदा या विशेष परिस्थितियों में जिला परिषद प्रभावित क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाती है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कई जिप सदस्यों को शिकायतें मिली हैं कि पंचायतों में कार्य तो किए लेकिन अधिकारियों द्वारा उचित ध्यान न देने के कारण काम की गुणवत्ता बेहतर नहीं रही। यही वजह है कि अब जिला परिषद अध्यक्ष ने नए निर्देश जारी किए हैं।
जिला परिषद अध्यक्ष भोपेंद्र सिसोदिया ने बताया कि नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी मजबूत करना है। इससे हर स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही परियोजनाओं के कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।