हिमाचल में जिला परिषदों और पंचायत समितियों को पहली बार तकनीकी सहायक मिलेंगे। राज्य के ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 15 वें वित्तायोग से मिली करोड़ों रुपये की राशि खर्च न होने के बाद सरकार हरकत में आई है। प्रदेश के ग्रामीण विकास कार्य कराने से पहले जिला परिषद और पंचायत समितियों को ई-टेंडर आमंत्रित कराने में परेशानी हो रही थी। इस काम के लिए तकनीकी कर्मचारियों की लंबे समय से दरकार रही है।
इस कारण से 15 वें वित्तायोग से मिली 409 करोड़ में से तीस फीसदी राशि जिला परिषदों और पंचायत समिति के माध्यम से खर्च नहीं हो पाई थी। इन संस्थाओं को अभी तक दो किस्तों में धनराशि मिल चुकी है लेकिन ये विकास कार्यों पर धनराशि व्यय करने में विफल रही हैं। सरकार के ध्यान में मामला आने के बाद शीघ्र ही जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 72 पद तकनीकी सहायकों भरने का फैसला लिया गया है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला परिषदों और पंचायत समितियों को ग्रामीण विकास करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस परेशानी को देखते हुए सरकार ने 72 तकनीकी सहायकों की तैनाती करने का फैसला लिया है।