हिमाचल प्रदेश के लाखों डिपू धारकों के लिए खुशी की खबर यह है कि अभी उनकी रसोई पर महंगाई की मार नहीं पड़ेगी। बुधवार को खाद्य आपूर्ति मंत्री ने सब्सिडी पर मिलने वाली खाद्य सामग्रियों को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि नवंबर माह तक डिपू में मिलने वाली ज्यादातर खाद्य वस्तुए पुराने दामों पर ही मिलती रहेगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जीएस बाली के बयान से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली है। इससे पूर्व कयास लगाई जा रही थी कि बाजार में खाद्य सामग्रियों के बढ़ते दाम के कारण डिपूओं में भी दाल चीनी और तेल के रेट बढ़ेंगे।
बुधवार को शिमला में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की बैठक हुई। इसमें गहन विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया गया कि जब तक पुराना स्टॉक मौजूद हैं, तब तक खाद्य वस्तुओं के दाम भी नहीं बढ़ेंगे।
सरकार ने सब्सिडी की फिक्स
गौरतलब है कि कैबिनेट ने इन वस्तुओं पर सब्सिडी की राशि फिक्स कर दी है। यानी, अब यदि बाजार में रेट बढ़ा तो इसका सीधा भुगतान उपभोक्ताओं को करना होगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इसी तरह हिमाचल में भी जमाखोरी रोकने पर विभाग की नजर होगी। हर दुकान पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।
निदेशक मंडल ने लाभ का दो फीसदी हिस्सा कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (सीएसआर) के रूप में खर्च करने का फैसला लिया है। निगम में अगले साल के लिए 10 फीसदी लाभ बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है।
बाजार में भाव बढ़ें तो बिगड़ेगा रसोई का बजट
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने बीओडी की बैठक के बाद जो बयान जारी किया उससे प्रदेश की जनता को हाल में तो महंगाई की मार से राहत मिल गई है। मगर उन्होंने इसके साथ ही भविष्य में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के संकेत भी दे दिए हैं।
खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने इस मौके पर कहा कि आने वाले दिनों में खाद्य वस्तुओं के दाम बाजार के भाव पर निर्भर करेंगे, यानि बाजार में नवंबर माह के बाद अगर दाम में उछाल आया तो प्रदेश की जनता को भी महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा।
शिमला कांगड़ा में खुलेगा अपना स्टोर
नगरोटा में खोले गए अपना स्टोर को कांगड़ा और इसके बाद शिमला में खोला जाएगा। निगम के एमडी अमनदीप गर्ग एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।