जनवरी में गठित होने वाली 389 नई ग्राम पंचायतों की समिति को हिमाचल प्रदेश सरकार कहां बैठाएगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इन नई ग्राम पंचायतों के लिए भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। विभाग अभी तक यह फैसला भी नहीं ले पाया है कि अगर इन पंचायतों के लिए किराये के भवन लेने होंगे तो इसके बजट का प्रावधान कैसे होगा।
प्रदेश में पंचायती राज के तहत 3615 ग्राम पंचायतों के चुनाव जनवरी में होने जा रहे हैं। इसी के तहत प्रदेश भर में बनाई गई 389 नई ग्राम पंचायतों की समिति का गठन भी होगा। पंचायती राज ने आनन फानन में नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना तो जारी कर दी लेकिन नई समिति के स्टाफ, फर्नीचर और भवन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। विभाग को यह भी पता नहीं है कि पंचायतों के गठन के बाद समिति को किराये के भवन में बैठाना है या किसी सामुदायिक भवन में।
वहीं, प्रदेश में पंचायत सचिवों के 239 पदों के लिए 17 जनवरी तक आवेदन मांगे गए हैं, जिसके लिए एचपीयू इनकी परीक्षा लेगा। जिला स्तर पर जिला परिषद की ओर से इनकी भर्तियां की जाएंगी। लेकिन इन पदों के लिए जनवरी 17 तक आवेदन मांगे गए हैं जबकि जनवरी में ही पंचायत समितियों का गठन होगा। डीपीओ शशि बाला ने बताया कि जिला उपायुक्त ने ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए बीडीओ को आदेश दे दिए हैं। जब जमीन का चयन हो जाएगा, उसके बाद 14वें वित्तायोग के तहत भवन निर्माण के लिए राशि जारी कर दी जाएगी।
फिलहाल अस्थायी व्यवस्था की जाएगी
विभाग की तरफ से अभी तक भवनों के किराये के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। पंचायत समिति गठन होने के बाद संबंधित क्षेत्र के सामुदायिक भवन में भी कार्य चलाया जा सकता है। भवनों का निर्माण होने तक अस्थायी तौर पर व्यवस्था की जाएगी।
- केवल शर्मा, उप निदेशक पंचायती राज