फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सरकारी महकमों ने मजाक बना दी कोरोना आदेशों के लिए बनी वेबसाइट

Fri, 03 Apr 2020 12:26 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

सरकारी अधिकारियों की बाबूगिरी किसी भी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए काफी है। कोविड-19 से संबंधित राज्य से लेकर जिला स्तर के आदेशों को लोगों तक एक ही जगह पहुंचाने के लिए बनाई गई वेबसाइट कोविड ऑर्डर एचपी मजाक बनकर रह गई है। सरकार कहने को तो रोज प्रेस बुलेटिन से लेकर कई तरह के आदेश-निर्देश जारी करती है, लेकिन सरकारी महकमों ने अब उन आदेशों को इस वेबसाइट पर अपलोड करना ही बंद कर दिया है।

विज्ञापन


सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यह वेबसाइट इसलिए तैयार की थी कि विभागीय अधिकारी अपने विभागों से संबंधित कोविड-19 के सभी आदेशों को इस पर अपलोड करें, जिससे लोगों को सरकार व विभागों के फैसलों की जानकारी लेने के लिए कई वेबसाइटों को न खंगालना पड़े। इस वेबसाइट का नाम भी गवर्नमेंट एडवाइजरीज एंड नोटिफिकेशन नाम दिया गया।

इसे लोगों को जानकारी देने के लिए कॉमन प्लेटफार्म के रूप में तैयार किया गया था। खास बात यह है कि सरकारी निर्देश के अलावा एडवाइजरी और मीडिया बुलेटिन भी इसी वेबसाइट पर अपलोड किए जाने थे। फिलहाल, इस वेबसाइट पर आखिरी बार 30 मार्च को अपडेट किया गया था। 
विज्ञापन


मंडी और किन्नौर के जिला प्रशासन को भी नहीं मिला समय 
वेबसाइट में जिलों को भी अपने यहां जारी होने वाले सभी आदेश निर्देश को अपलोड करना था, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जनपद मंडी के जिला प्रशासन ने या तो कोई निर्देश जारी नहीं किए या फिर उन्हें इस वेबसाइट पर एक भी आदेश अपलोड करने का समय ही नहीं मिला। इसी तरह किन्नौर के डैशबोर्ड में भी सिर्फ दो 24 मार्च तक के दो आदेश ही अपलोड हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें