लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह
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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश की अफसरशाही पर निशाना साधा है। कहा कि राज्य सरकार से स्वीकृत प्रस्तावों को दिल्ली पहुंचने से पहले कुछ अफसर बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसरों के प्रति उनके मन में पूरा मान-सम्म्मान है लेकिन सरकार को हुक्म देने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसे सहन नहीं किया जाएगा। शनिवार को राज्य सचिवालय में प्रेस वार्ता में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ अफसर लक्ष्मण रेखा लांघने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के जो प्रस्ताव शिमला में बनाए जाते हैं और परवाणू लांघते-लांघते व दिल्ली पहुंचते-पहुंचते बदल जाते हैं। यह गंभीर मामला है। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। अगर कोई अफसर यह सोचता है कि जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबा देगा तो हम दबने वालों में से नहीं हैं। कहा कि इस विषय को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से उठाया जाएगा।
भारतम सेतु परियोजना के तहत 300 करोड़ जल्द मिलेंगे
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतम सेतु परियोजना के तहत 300 करोड़ रुपये देने का भरोसा दिया है। इससे भारी बरसात, बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत की जाएगी। उम्मीद है कि जल्द यह राशि प्रदेश सरकार को उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि इस बरसात में अभी तक लोकनिर्माण विभाग को करीब 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री गिरीराज सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है। प्रदेश में ग्रामीण विकास और सड़कों के निर्माण के लिए आर्थिक मदद लाने का प्रयास किया है। विक्रमादित्य ने कहा कि क्षतिग्रस्त हुए नेशनल हाईवे को दोबारा निर्माण शुरू करने से पहले आईआईटी रुड़की या मंडी की टीम भेजकर निरीक्षण करवाने की मांग की है।
अवैध खनन तबाही का बड़ा कारण के बयान पर कायमविक्रमादित्य सिंह ने फिर दोहराया कि प्रदेश में हुए अवैध खनन के चलते बारिश से अधिक तबाही हुई है। पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में अवैध खनन बहुत अधिक हुआ है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। अवैध खनन को लेकर उद्योग मंत्री की ओर से विक्रमादित्य सिंह के बयान को बचकाना बताने पर कहा कि हर व्यक्ति का अपना मत होता है। मैनें अपनी बात कही है। मैं मन की बात नहीं करता हूं, जनता की बात करता हूं।