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Shimla News: विक्रमादित्य बोले-लोक निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएंगे

Sat, 18 Mar 2023 09:02 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि  अब कोई भी ठेकेदार एक साथ विभाग में दो से अधिक विकास कार्यों के ठेके नहीं ले सकेगा। आवंटित कार्यों के पूरा करने के बाद ही उसे तीसरा ठेका मिलेगा। विभाग में सर्किल के आधार पर निर्माण कार्यों के क्लस्टर बनाकर इनकी वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह - फोटो : संवाद
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विस्तार
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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग में टेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने तथा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब कोई भी ठेकेदार एक साथ विभाग में दो से अधिक विकास कार्यों के ठेके नहीं ले सकेगा। आवंटित कार्यों के पूरा करने के बाद ही उसे तीसरा ठेका मिलेगा। विभाग में सर्किल के आधार पर निर्माण कार्यों के क्लस्टर बनाकर इनकी वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। बजट में संसाधन जुटाने की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। मंत्री ने शनिवार को सचिवालय के कमेटी हाल में प्रेस सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सदन में ग्रीन हिमाचल के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के मद्देनजर बजट पेश किया है।

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उन्होंने राज्य में राजस्व खर्चों में बढ़ोतरी और पूंजीगत खर्च में हो रही कमी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बेशक पेंशन वेतन का भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन अधोसंरचना विकास की तरफ भी ध्यान देना आवश्यक है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में पहली बार हट कर बजट प्रस्तुत किया।बजट में मुख्यमंत्री ने ओपीएस के अलावा कांग्रेस की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति भत्ता देने और पशुपालकों से दूध खरीद के लिए लागू की जाने वाली गारंटी को पूरा करने की घोषणा की। सरकारी और निजी क्षेत्र में 90 हजार रोजगार सृजन की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने बजट में की।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को थोड़ा धैर्य रखें : विक्रमादित्य
विक्रमादित्य ने बजट को लेकर आ रही भाजपा की प्रतिक्रियाओं पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थोड़ा धैर्य रखें। उन्होंने कहा कि अगर बजट में केंद्र की योजनाओं को लागू करने की बात है तो हिमाचल में भी देश का राज्य है। भाजपा सरकार ने अपने अंतिम छह माह में बिना बजट प्रावधानों और बुनियादी ढांचे के 900 से अधिक संस्थान खोले। बेशक सरकार ने इन संस्थानों को बंद कर दिया है। मगर कांग्रेस सरकार आवश्यकता के मुताबिक नए संस्थानों को खोलेगी।

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