ग्रामीण विकास मंत्रालय: सड़क निर्माण के लिए मंजूर राशि से 20 फीसदी ज्यादा बजट का टेंडर लगाया तो अदायगी नहीं

पत्र के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि निविदा की राशि अनुमानित राशि के लगभग होनी चाहिए। समय अधिक हो जाने या किसी विवाद या न्यायिक कारणों से अगर यह खर्च बढ़ जाता है तो इसे राज्य सरकार ही वहन करेगी। अगर प्राप्त हुए टेंडर की राशि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से स्पष्ट की हुई धनराशि से ज्यादा हुई तो इसे भी राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। इसके लिए मंत्रालय ने एक निश्चित प्रारूप पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसमें स्पष्ट करने को कहा है कि क्या निविदा की राशि मार्केट विश्लेषण के अनुसार तार्किक है कि नहीं। निविदा की राशि बढ़ जाने का कारण लिखने को कहा है। तकनीकी विशिष्टतताओं को भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या ये मंजूर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के हिसाब से है या नहीं।