प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भेजीं डीपीआर केंद्र सरकार ने की रद्द, मंत्री हैरान

अब नई सरकार तमाम योजनाओं की सैकड़ों डीपीआर दोबारा से बनाने में जुट गई है।  सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वे हाल ही में केंद्र से वित्तपोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्थिति जानने दिल्ली गए थे। 

उन्हें जानकर हैरानी हुई कि इस योजना में भेजी गई एक भी शेल्फ या डीपीआर केंद्र ने मंजूर नहीं की। इन्हें नियमानुसार नहीं बनाया गया था। जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गईं। कहा कि इस योजना की शेल्फें जिला स्तर से गई हैं। 

जो शेल्फें चली गई हैं, उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अब नए तरीके से संशोधित डीपीआर अथवा शेल्फें बनाकर भेजी जा रही हैं। महेंद्र सिंह ने कहा कि एआईबीपी में भी हिमाचल की कोई स्कीम मंजूर नहीं की गई है। 

केंद्र ने पूरे देश की जिन 99 योजनाओं को मंजूर किया, उनमें हिमाचल की एक भी योजना नहीं है। इसकी वजह है कि पूर्व सरकार इस योजना के तहत भेजी गई 149 योजनाओं को फॉलोअप करने में नाकाम रही। इनमें एक भी योजना को स्वीकृति नहीं मिली।