एयर क्वालिटी मानीटरिंग कमेटी का गठन कर एक्शन प्लान तैयार करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के बाद कमेटी ने कई आईआईटी व विशेषज्ञ संस्थानों से संपर्क किया। दिसंबर तक एक्शन प्लान का समय दिया था।
उद्योग विभाग फैक्ट्रियों और सीमेंट प्लांटों के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करेगा। इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग भी नहीं लगाएंगे। वहीं, निर्माण सामग्री को भी ढककर वाहनों में लाया जाएगा।
पीडब्ल्यूडी को सात शहरों में सड़कों के किनारे के कच्चे हिस्से को भी पक्का करने के लिए कहा गया है। वहीं, कृषि व बागवानी उत्पादों के जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने और उन उत्पादों से कंपोस्ट बनाने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा गया है।