महाराष्ट्र की कंपनी से तबादले करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की बात भी हो चुकी थी। यही नहीं, हिमाचल सरकार हरियाणा का मॉडल भी स्टडी कर चुकी थी।
संभावित था कि इस बजट सत्र में शिक्षकों के तबादले करने के लिए एक्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद सरकार इस मामले पर बैकफुट पर आ गई है।
सरकार ने तबादला एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अब पुरानी नीति के तहत ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। तबादले करने के लिए एक्ट या नीति कब तैयार होगी, इसको लेकर कोई भी विभागीय अधिकारी कुछ भी कहने से गुरेज कर रहे हैं।
100 दिन के एजेंडे में शामिल था यह प्रस्ताव
शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन तरीके से करने के लिए एक्ट बनाने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के सौ दिन के एजेंडे में शामिल था, लेकिन शिक्षा मंत्री के बैकफुट पर आने के चलते उक्त प्रस्ताव तक अधर में लटकता नजर आ रहा है।