पड़ोसी राज्यों से मुकाबले और अवैध शराब की निगरानी को राज्य सरकार ने बीते दिनों आबकारी नीति में बदलाव किया था। पहली अप्रैल से प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो गई है। कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि इस बदलाव से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगर किसी ठेके में महंगे दाम पर शराब बेची जा रही होगी तो ग्राहक दूसरे ठेके पर जाकर भी रेट पता कर सकेगा। इस परिस्थिति में ग्राहक को जिस ठेके पर सस्ते दाम पर शराब मिलेगी, वह वहीं से खगीदेगा। नए प्रावधान से इस साल करीब 2800 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान शराब से सरकार को 2600 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था।
अंग्रेजी शराब पर लाभांश 15 और 30 फीसदी से ज्यादा नहीं
देश में बनाई जाने वाली अंग्रेजी शराब को विभाग ने दो वर्गों में बांटा है। इसमें लो ब्रांड की शराब पर 15 फीसदी और हाई ब्रांड की शराब पर 30 फीसदी लाभांश तय किया है। लोे ब्रांड की शराब वह होगी, जिसका एमएसपी 500 रुपये तक होगा। 500 रुपये से अधिक एमएसपी वाली अंग्रेजी शराब को हाई ब्रांड के तहत रखा गया है।
शराब का ब्रांड एमएसपी (न्यूनतम विक्रय मूल्य)
ब्लैक डॉग 1254
100 पाइपर 1228
ब्लैंडर प्राइड 856
8 पीएम प्रीमियम ब्लैक 551
रॉयल चैलेंज 560
ऑल सीजन 560
आफिसर च्वाइस 432
इन नंबरों पर कर सकते हैं ओवरचार्जिंग की शिकायत
कांगड़ा जोन : 01894 230186
- मंडी जोन : 01905 223499
- शिमला जोन : 0177 2620775