बकाया राशि पर देना होगा 12.60 फीसदी ब्याज संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक से लिया ऋण न चुकाना एक कपड़ा कारोबारी को भारी पड़ गया। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश शिमला प्रतिभा नेगी की अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी फर्म को 2,06,931 रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवादी को 15 अप्रैल 2024 से वास्तविक वसूली तक इस राशि पर 10.60 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ दो प्रतिशत अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज भी देना होगा। मामले के अनुसार सुन्नी निवासी और मैसर्स बंसल रेडीमेड गारमेंट्स के मालिक मोहन लाल ने कारोबार के विस्तार के लिए बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेने के लिए आवेदन किया था। बैंक ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 19 दिसंबर 2022 को 10.60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दो लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट मंजूर की थी। ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान में चूक होने पर दो प्रतिशत अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान था। ऋण लेने के बाद प्रतिवादी ने खाते का नियमित संचालन नहीं किया और भुगतान में अनियमितता बरती।
बैंक की ओर से बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई तो ऋण खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। इसके बाद बैंक ने प्रतिवादी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर अदालत में वसूली का दावा दायर कर दिया। अदालत की ओर से विधिवत समन जारी किए जाने के बावजूद प्रतिवादी पक्ष पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब या खंडन पेश नहीं किया गया। वहीं बैंक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को सही पाते हुए अदालत ने बैंक के पक्ष में फैसला सुनाया।