राजधानी के न्यू मर्ज एरिया के लोगों को हजारों रुपये के बिल जारी होने से मचा हड़कंप, नगर निगम कार्यालय पहुंचने लगे लोग सरकार ने तीन साल तक इन इलाकों में दी थी टैक्स में छूट अशोक चौहान
शिमला। राजधानी में दो साल पहले नगर निगम में मर्ज किए गए इलाकों के भवन मालिकों को निगम ने टैक्स के बिल थमा दिए हैं। अचानक हजारों रुपये के बिल मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। कई भवन मालिक पहली बार जारी हुए टैक्स के बिल लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं।
निगम कार्यालय में इन लोगों को फिलहाल बिल जमा न करने की सलाह दी जा रही है। सरकार की ओर से दिसंबर 2024 में जारी अधिसूचना के अनुसार न्यू मर्ज एरिया के भवन मालिकों को तीन साल तक टैक्स से छूट दी गई है जिसके तहत नगर निगम साल 2027 तक इनसे टैक्स की वसूली नहीं कर सकता। इसके बावजूद कई भवन मालिकों को टैक्स के बिल जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम कार्यालय पहुंचे भवन मालिकों का कहना है कि यह सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन है। उनका कहना है कि नगर निगम ने अभी तक इन इलाकों में नई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई हैं। सड़कें बनाने, स्ट्रीट लाइट लगाने, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और नाले-नालियों के चैनलाइजेशन जैसे काम अभी धरातल पर नहीं उतरे हैं। लोगों का सवाल है कि जब मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं तो टैक्स के बिल कैसे जारी कर दिए गए। न्यू मर्ज एरिया में शामिल लंबीधार क्षेत्र के निवासी एवं पूर्व डिप्टी मेयर शैलेंद्र चौहान ने कहा कि निगम ने उन्हें भी 30 हजार रुपये का टैक्स बिल थमा दिया है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार तीन साल तक निगम इन इलाकों से टैक्स नहीं वसूल सकता। इसके बावजूद लंबीधार क्षेत्र में कई लोगों को टैक्स के बिल जारी कर दिए गए हैं।
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यह हैं शहर के न्यू मर्ज एरिया
साल 2024 में सरकार ने शहर से सटी पंचायतों के कई इलाकों को नगर निगम में मर्ज कर दिया था। इनमें अपर ढली से सटा लंबीधार, ढली के कुछ इलाके, मशोबरा से सटे पंचायती क्षेत्र, पंथाघाटी वार्ड से सटा ब्योलिया और इसके आसपास की कई कॉलोनियां शामिल हैं। दिसंबर 2024 में इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इसमें स्पष्ट किया था कि तीन साल तक नगर निगम इन इलाकों के भवन मालिकों से किसी तरह का टैक्स नहीं वसूलेगा। पहले निगम को इन इलाकों में बाकी वार्डों की तरह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी हैं। फिलहाल बजट की कमी के चलते निगम इन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, लेकिन टैक्स के बिल जरूर जारी हो गए हैं।
सर्वे रिपोर्ट के कारण जारी हुए गलत बिल
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि न्यू मर्ज एरिया के लोगों से फिलहाल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। निगम प्रशासन के अनुसार हाल ही में एक एजेंसी के माध्यम से शहर के भवन मालिकों का सर्वे करवाया गया है। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लोगों को टैक्स के बिल जारी किए जा रहे हैं। एजेंसी ने सर्वे रिपोर्ट में न्यू मर्ज एरिया के भवनों को भी शामिल कर लिया है। इस वजह से इन इलाकों के लोगों को भी टैक्स के बिल जारी हो गए। नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. भुवन शर्मा ने कहा कि न्यू मर्ज एरिया के लोगों से अभी टैक्स नहीं लिया जाएगा।
आंकड़ों में समझें टैक्स 36,422 भवन मालिक हैं शहर में। 15 नवंबर तक सभी भवन मालिकों को जारी होने हैं टैक्स बिल। 15 दिन के भीतर बिल जमा करने पर मिल रही है 10 फीसदी छूट। 4,000 से ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर हैं शहर में।