नए भवन के लिए किया है पांच करोड़ का प्रावधान
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के एवालॉज में चल रहे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज (यूआईएलएस) के भवन का करीब एक करोड़ रुपये जीर्णोद्धार होगा। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डाॅ. वाईएस परमार का सरकारी आवास रहे इस ऐतिहासिक भवन के मूल रूप से बिना छेड़छाड़ किए मरम्मत कार्य किया जाएगा।
इसके लिए सरकार की ओर से एक्सपर्ट की टीम जल्द संस्थान का दौरा करेगी। इस विधि संस्थान के छात्र-छात्राओं के लिए अलग से परिसर में उपयुक्त जगह देखकर नए भवन का निर्माण किया जाना है। इसके लिए विवि ने पीएम उषा से पांच करोड़ का बजट प्रावधान किया है। नए भवन के लिए जगह देखने को विवि के निर्माण मंडल की टीम दौरा कर जगह नापने का कार्य कर चुकी है। अब उसके अनुसार इसका नक्शा और एस्टीमेट आदि तैयार किया जाना है। कोर एरिया में चल रहे परिसर में भवन निर्माण के लिए विशेष अनुमति लेने और निर्माण में पेड़ों का नुकसान न हो, इसका विवि को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 2005 से लेकर इसी पुराने भवन में संस्थान चल रहा है, जिसकी हालत खराब हो रही थी, इसी को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने भवन की मरम्मत का कार्य करवाने के लिए कार्य योजना तैयार कर बजट का प्रावधान किया है। जानकारी के अनुसार भवन की मरम्मत पर करीब एक करोड़ खर्च किया जाना है, जिसमें छत को बदलने, बाथरूम और कमरों की टूटी दीवारों को ठीक करने सहित रंग रोगन आदि भी किया जाना है, जिससे यह धरोहर बची रहे।
फीस से होती है 5 करोड़ तक की आय
वर्ष 2005 में खुले यूआईएलएस संस्थान में हर साल 120 से अधिक विद्यार्थी एलएलबी में प्रवेश लेते हैं और छात्र छात्राओं की संख्या 600 के करीब रहती है। सेल्फ फाइनेसिंग इस कोर्स से विवि को औसतन हर साल फीस के रूप में पांच करोड़ से अधिक की आय होती है। छात्र-छात्राओं की संख्या और उनके द्वारा चुकाई जा रही फीस के मुकाबले परिसर में ढांचागत सुविधाएं जैसे क्लास रूम और सभागार की कमी है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए विवि पुराने भवन की मरम्मत और नए भवन का निर्माण जल्द शुरू करने की दिशा में कार्य शुरू कर चुका है।
जल्द शुरू होगा मरम्मत कार्य : प्रति कुलपति
विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो. राजिंद्र वर्मा ने माना कि संस्थान के पुराने भवन की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए एक करोड़ से अधिक के बजट का प्रावधान किया है। नए भवन के निर्माण के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए पीएम उषा से विशेष बजट का प्रावधान किया जा रहा है। कहा कि पुराने भवन के मरम्मत कार्य के लिए सरकार विशेषज्ञों की टीम भेजगी, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने संस्थान के वार्षिक उत्सव में यह घोषणा कर आश्वासन दिया था।