नगर निगम को ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। कोर्ट ने चिंता जताई कि लोअर बाजार का क्षेत्र बेहद तंग और भीड़भाड़ वाला है। यहां की इमारतें 150 साल से अधिक पुरानी हैं और लकड़ी की बनी हैं। ऐसे में अगर आग लगती है, तो यह एक बड़ी आपदा को निमंत्रण होगा। आपातकालीन वाहनों की आवाजाही के लिए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखना अनिवार्य है। कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि लोअर बाजार में पानी, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और पर्यटकों के लिए बेंच, कचरा उठाने की व्यवस्था और आपातकालीन वाहनों के लिए पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। अदालत ने प्रशासन को इन समस्याओं का समाधान तलाशने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि वह क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर निगम को आवश्यक सहायता प्रदान करे।मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी। अदालत ने यह आदेश 2014 में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए।