लेट कॉलेज कैपेसिटी नियम में संशोधन का आग्रह संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की कार्यकारी परिषद की बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की विश्वविद्यालय इकाई ने छात्रों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को उठाया। परिषद ने स्पेशल चांस के तहत लागू लेट कॉलेज कैपेसिटी (एलसीसी) नियम में संशोधन, विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षक कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं और छात्रावासों की बदहाल स्थिति को लेकर कार्यकारी परिषद को ज्ञापन सौंपा।
एबीवीपी ने मांग की कि स्पेशल चांस के तहत छात्रों को केवल फेल विषयों में ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। परिषद का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था से छात्रों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव पड़ रहा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में लंबे समय से रिक्त पड़े गैर-शिक्षक पदों को शीघ्र भरने की मांग रखी गई। स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में परिषद ने विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र में दो स्थायी मेडिसिन डॉक्टरों की नियुक्ति कर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराने, पर्याप्त स्टाफ और दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई। परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह भी किया है।
छात्रावासों की स्थिति को गंभीर बताते हुए परिषद ने नए छात्रावासों के निर्माण, पुराने भवनों की मरम्मत, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सफाई व्यवस्था और मेस सुविधाओं में सुधार की मांग की। छात्राओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने पर भी जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त परीक्षा प्रणाली में सुधार, समय पर परीक्षाएं आयोजित करने, परिणाम शीघ्र घोषित करने, पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, कॅरिअर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल को प्रभावी बनाने की मांग भी कार्यकारी परिषद के समक्ष रखी।