अब आठ फीसदी ब्याज सहित करनी होगी अदायगी संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। राजधानी में यूको बैंक से लाखों रुपये का ऋण लेकर वापस न चुकाने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश सिमरन की अदालत ने यूको बैंक की रिकवरी याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी के खिलाफ 14,83,212 रुपये की रिकवरी डिक्री पारित की है।
इसके साथ ही अदालत ने वाद दायर करने की तारीख से पूरी राशि की वसूली होने तक आठ फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज और मुकदमे का खर्च भी अदा करने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार शिमला निवासी मोहम्मद नासिर ने 31 दिसंबर 2022 को वाशिंग और ड्राई क्लीनिंग यूनिट स्थापित करने के लिए यूको बैंक में लोन के लिए आवेदन किया था। बैंक ने उसे 14 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया था। इसके बाद एक मई 2023 को उसकी प्रोपराइटरशिप फर्म के नाम पर 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त कैश क्रेडिट लिमिट भी स्वीकृत की थी।सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से बताया गया कि ऋण लेने के बाद प्रतिवादी ने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया और किस्तों का नियमित भुगतान बंद कर दिया। इसके चलते बैंक ने संबंधित लोन खातों को गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया।
अदालत की ओर से समन जारी किए जाने के बावजूद प्रतिवादी पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने 30 दिसंबर 2025 को उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान बैंक के शाखा प्रबंधक ने गवाह के तौर पर पेश होकर संबंधित दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड पर रखे। अदालत ने बैंक की ओर से पेश साक्ष्यों और दस्तावेजों को सही पाते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि बैंक नियमानुसार बंधक रखी गई संपत्तियों को बेचकर बकाया राशि की वसूली कर सकता है।