उपायुक्त ने समीक्षा बैठक में वीबी-जीरामजी और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाने के दिए निर्देश
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लंबित कार्यों को प्राथमिकता से करें पूरा : डीसी अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि वापस नहीं ली जाएगी। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त समय और सहयोग दिया जाएगा।
यह निर्देश उपायुक्त अनुपम कश्यप ने वीरवार को जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), अधिशासी अभियंताओं और एसडीएम डोडरा क्वार के साथ आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि जिला शिमला में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को अब प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा। इसमें जिन योजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ है या जो लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं, उनकी समीक्षा कर अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें। उपायुक्त ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं और प्लानिंग हेड के तहत संचालित विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वीकृत कार्य निर्धारित समय में पूरे किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों को आगे जारी रखना संभव नहीं है, उनसे संबंधित धनराशि नियमानुसार वापस करने की प्रक्रिया अपनाई जाए। वहीं पूरे हो चुके कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जल्द उपलब्ध करवाए जाएं जिससे विकास कार्यों की प्रगति का सही आकलन हो सके। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सचिन शर्मा, जिला योजना अधिकारी डॉ. निवेदिता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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ई-साक्षी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी प्रगति
उपायुक्त ने अधिकारियों को ई-साक्षी पोर्टल पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए। एमपीलैड्स के तहत स्वीकृत कार्यों की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राथमिकता से तैयार करने, कार्य पूर्ण होने पर भुगतान प्रक्रिया समय पर निपटाने और भौतिक निरीक्षण के साथ जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने को कहा।
पीएम आवास योजना पर जताया असंतोष
उपायुक्त ने वीबी-जीरामजी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला के प्रदर्शन पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र और जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। वीबी-जीरामजी के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी तत्परता से कार्य करने को कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री की संस्तुतियों के तहत प्रस्तावित विकास कार्यों के आवश्यक दस्तावेज और प्राक्कलन प्राथमिकता से तैयार करने के निर्देश दिए।