हिमाचल प्रदेश तकनीकी विवि को ग्राम पंचायत दडूही में भूमि आवंटित हुई है। 1300 कनाल भूमि में से 52 कनाल भूमि तकनीकी विवि के नाम हो चुकी है जबकि शेष वन भूमि को तकनीकी विवि के नाम करने के लिए जिला प्रशासन ने फाइल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को वर्ष 2014 में भेजी हुई है। तकनीकी विवि प्रशासन ने मिल चुकी 52 कनाल भूमि पर भवन निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है।
तकनीकी विवि को जिला प्रशासन ने जो जमीन आवंटित की है, उसके नजदीक करीब 8 लोगों को वर्ष 1975 में पट्टे पर जमीन आवंटित हुई थी। हमीरपुर जिला के चार कारोबारियों ने अलाटियों से करीब साढ़े चार कनाल भूमि खरीद ली, जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच राजस्व विभाग ने खरीदारों के नाम उस खसरा नंबर की रजिस्ट्री कर दी, जो तकनीकी विवि को अलाट हुआ था। हैरानी की बात है कि संबंधित खसरा नंबर पर खुदरो दरख्तान यानी वन भूमि लिखा है।
इस खसरा नंबर को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए राजस्व विभाग ने भेजा हुआ है। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर राजस्व विभाग ने वन भूमि का एफसीए केस बनाकर मंत्रालय को भेजा है तो उक्त खसरा खरीदारों के नाम कैसे कर दिया जबकि मंत्रालय को क्लीयरेंस भेजने वाले और खरीदारों की रजिस्ट्री उन्हीं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने की है। यह मामला सामने आते ही बीते साल राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों का हमीरपुर से तबादला भी हुआ था।
हमारे पास तकनीकी विवि ने एक पुनर्निरीक्षण अर्जी की है। इस मामले को जांच के लिए हमीरपुर के बजाय टौणी देवी तहसीलदार को दिया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।- डॉ. चिरंजी लाल चौहान, एसडीएम हमीरपुर
3 दिसंबर को निशानदेही की सूचना मिली थी लेकिन कानूनगो और पटवारी मौके पर नहीं पहुंचे जिसके चलते निशानदेही का कार्य नहीं हो पाया।- राकेश शर्मा, कुल सचिव, हिप्र तकनीकी विवि हमीरपुर
तकनीकी विवि को दडूही में आवंटित भूमि मामले की जांच चल रही है। लोकल पटवारी और कानूनगो ने टौणी देवी के तहसीलदार को रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना था लेकिन वे अवकाश पर थे। एक अन्य पटवारी की ड्यूटी लगाई गई थी। बुधवार को दोबारा निशानदेही का काम किया गया।- राजीव ठाकुर, तहसीलदार हमीरपुर