राज्यपाल आचार्य देवव्रत
- फोटो : फाइल फोटो
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक्ट विधानसभा में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट से पास करवा कर इस एक्ट को विधानसभा भेजने के बजाये सीधे राजभवन भी भेजा जा सकता है। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही एक्ट को लागू कर दिया जाएगा।
प्रदेश में कर्मचारियों के सबसे बड़े विभाग से ऑनलाइन ट्रांसफर साफ्टवेयर को लागू करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग में प्रयोग करने के बाद अन्य विभागों में भी इसे लागू किया जाएगा। भाजपा शासित कई राज्यों में इस एक्ट को लागू किया गया है।
ऐसे में जयराम सरकार पर इसको लेकर काफी दबाव है। शिक्षा विभाग ने इस नई व्यवस्था को अपने सौ दिनों के लक्ष्य के तहत भी शामिल किया है। ऐसे में संभावित है कि अप्रैल महीने तक शिक्षा विभाग में आनलाइन तबादलों का एक्ट लागू हो जाएगा।