नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का तीन मंत्रियों ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

इनसे 65 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। मुकेश द्वारा कागजी घोषणा के आरोप पर मंत्रियों ने कहा कि एमओयू करने वाले इन निवेशकों में से 6 हजार करोड़ से ज्यादा के 103 प्रोजेक्टों पर जमीनी काम शुरू हो गया है। 

प्रदेश सरकार ने पहले पूरी तैयारी की है और उसके बाद ही मीट आयोजित करने का निर्णय लिया है। नियमों में जरूरी बदलाव से लेकर उनके लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए प्रयास किए गए हैं। लैंड बैंक को लेकर बताया कि प्रदेश सरकार के पास औद्योगिक क्षेत्रों में 400 प्लॉट उपलब्ध हैं।

इसके अलावा 3700 बीघा जमीन पर नए औद्योगिक क्षेत्र ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने से पहले ही तैयार हो जाएंगे। बताया कि पर्यटन विभाग के पास 1500 बीघा, हिमुडा के पास 2200 बीघा, टीसीपी के पास 240 बीघा जमीन उपलब्ध है। 

यही नहीं, आनलाइन अब तक 120 लोगों ने अपनी 3289 बीघा निजी जमीन को निवेश के लिए देने की इच्छा जताई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि एमओयू कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि इसके बाद जब कंपनियां निवेश का काम शुरू करेंगी तब उनके दस्तावेज देखे जाएंगे और उसके बाद ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई छिपा एजेंडा नहीं है इसलिए पारदर्शिता से काम किया जा रहा है। भविष्य में जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, वह उठाए जाएंगे।