हिमाचल में शुक्रवार को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। जीएसटी से होने वाली दिक्कतों के विरोध में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। व्यापारी दिन भर अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन होंगे और जिला स्तर पर प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे।
व्यापारियों के इस बंद से शुक्रवार को दूध, ब्रेड और अन्य जरूरी खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी। व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष सुमेश शर्मा ने कहा कि कारोबारी जीएसटी लागू करने के विरोध में नहीं हैं और न ही उन्हें टैक्स जमा करवाने में कोई दिक्कत है, लेकिन केंद्र आनन-फानन में जीएसटी को लागू कर रही है।
इसके कई प्रावधानों पर देश के व्यापारियों में रोष है। जीएसटी के तहत हिमाचल के व्यापारियों को टर्नओवर की सीमा में छूट पंजाब के मुकाबले कम है। प्रदेश में 10 लाख से कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण से छूट मिलेगी जबकि पंजाब में इस सीमा को 20 लाख रखा गया है।
सजा का प्रावधान हटाया जाए
जीएसटी में कोताही पर व्यापारी को सजा का प्रावधान है। इसे व्यापारी निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। कारोबारियों ने ई-वे बिल को समाप्त करने और एक माह में तीन रिटर्नों की जगह तीन माह में एक रिटर्न भरने के प्रावधान की मांग की। यदि कोई विक्रेता व्यापारी जीएसटी जमा न करवाए तो क्रेता दुकानदार को जीएसटी जमा करवाने की जवाबदेही से मुक्त किया जाए।
उन्होंने एक सूत्रीय सरल जीएसटी कर की व्यवस्था सुनिश्चित करने और ऑनलाइन रिटर्न की बाध्यता को खत्म करने की मांग की। कपड़ा, ब्रांडेड अनाज, तिलहन, कृषि उत्पादों, जीवन रक्षक वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त रखा जाए। साथ ही जीएसटी से ग्राहकों को एक्सचेंज और ट्रांसफर रिप्लेसमेंट की सुविधाएं खत्म न हो।