जेसीसी की बैठक बुलाएं, नहीं तो करेंगे सचिवालय का घेराव संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से रोटरी टाउन हॉल में बैठक कर लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। समिति के सदस्यों ने सरकार पर पेंशनरों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की।
उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को तपोवन में विधानसभा के दौरान पेंशनरों ने अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ रैली निकाली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद एक हफ्ते के भीतर उन्हें जेसीसी की बैठक के लिए बुलाया जाए लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने उसके बारे में कोई भी बातचीत नहीं की है। कुछेक स्वयंभू नेता के साथ मुख्यमंत्री ने मीडिया में बयान देकर धरना प्रदर्शन तथा आक्रोश रैली में भाग ले रहें पेंशनर्स के साथ दोहरे मापदंड अपनाने का षड्यंत्र रचा है जिससे पेंशनर्स कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सुरेश ठाकुर ने कहा कि सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक एक जनवरी 2016 और 31 जनवरी 2022 के मध्य रिटायर्ड हुए पेंशनर्स को संशोधित कम्युटेशन, लीव इन कैशमेंट, ग्रैच्युटी और 13 फीसदी डीए से वंचित रखा है। इसी तरह पिछले 2 वर्षों से चिकित्सा बिलों का भुगतान भी नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार झूठी घोषणाओं के साथ पेंशनरों को गुमराह कर रही है। सुरेश ठाकुर सहित समिति के अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि 17 दिसंबर से पहले पेंशनरों की जेससी की बैठक बुलाएं। यदि इससे पहले जेसीसी की बैठक नहीं की गई तो वह सभी ब्लॉक अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्षों, संयोजकों और सह-संयोजकों से चर्चा के बाद सरकार तथा सचिवालय का घेराव करेंगे। बैठक में पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के 18 संगठनों के प्रधान और महासचिवों ने भाग लिया। इसमें ब्रम्हा नंद, हेमंत शर्मा, बृजलाल ठाकुर, देवराज शर्मा, जेसी शर्मा, मदन शर्मा, सुरेश शर्मा, चमन भाटिया, देवी लाल ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, विनोद सूद, बीएस चंदेल, डीएस ठाकुर, जसवंत धीमान, रविंदर राणा, मोहन ठाकुर, बीसी नेगी, सेठ राम, भाग चंद चौहान, अशोक धीमान और टाशी पालमो सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।