जन शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न स्तरों पर समयावधि को तवज्जो दी जा रही है। पुलिस थाना स्तर पर शिकायतों का निराकरण 15 दिन में, उपमंडल पुलिस अधिकारी स्तर पर 21 दिन में, जिला स्तर पर एक माह, जबकि पुलिस महानिदेशालय स्तर पर शिकायतों का निपटारा 45 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जा रहा है।
यह जानकारी मुख्य सचिव पी. मित्रा ने दी है। कहा कि जुन्गा स्थित राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में एक वॉयस विश्लेषण और एक डिजीटल फोरेंसिक डिवीजन का सृजन किया जा रहा है। इससे वॉयस एवं डिजीटल नमूनों को जांच के लिए राज्य से बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। इसी वर्ष एक सचल फोरेंसिक इकाई बिलासपुर में स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
नए उभर रहे साइबर अपराधों से निपटने के लिये राज्य सरकार ने एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा जांच एवं नवोन्वेषण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
पुरुष-महिला कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी
पुरुष कांस्टेबलों के 600 और महिला कांस्टेबलों के 200 पद भरने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। शिमला, मंडी और धर्मशाला में तीन महिला पुलिस थाने खोले एवं क्रियाशील बनाए गए हैं। सरकार इस वर्ष बद्दी और कुल्लू में दो और महिला थानों की स्थापना करने जा रही है।
भ्रष्टाचाररोधी हेल्पलाइन शुरू की विभाग ने
जन शिकायतों के निपटारे को पुलिस विभाग एसएमएस गेट-वे सुविधा प्रदान कर रहा है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट के लिए आम जनता को टोल फ्री दूरभाष नंबर 0177-2629893 की सुविधा प्रदान की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन के तौर पर टॉल फ्री नंबर 1064 भी उपलब्ध है।