राज्य से बाहर की संस्थाएं स्किल डेवलपमेंट के नाम पर प्रशिक्षण तो दे रही हैं पर युवाओं को प्रशिक्षण के बाद नौकरी नहीं मिल रही। केंद्र और राज्य सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण देकर नौकरी दिलाने की व्यवस्था की है लेकिन बाहरी राज्यों की संस्थाएं महज खानापूर्ति कर रही हैं। राज्य सरकार के ध्यान में यह मामला सामने आ चुका है।
स्किल डेवलपमेंट के नाम पर दर्जनों संस्थाएं पंजीकृत हैं और दूसरे राज्यों में जाकर स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाहरी राज्यों की संस्थाएं स्किल डेवलपमेंट में सिर्फ प्रशिक्षण दे रही हैं। यह प्रशिक्षण देने के बाद प्रशिक्षण युवाओं को रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित नहीं हो रहा।
ये संस्थाएं अपना आर्थिक फायदा उठाकर वापस अपने राज्यों को रवाना हो जाती हैं। राज्य के उद्योग एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह कहते हैं कि तकनीकी शिक्षा खासकर आईटीआई के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई।
इसमें यह गंभीर मामला सामने आया है कि केंद्र सरकार से पंजीकृत और राज्य में स्किल डेवलपमेंट में प्रशिक्षण देने के बाद संस्थाएं युवाओं को नौकरी दिए बिना वापस चली जाती है। केंद्र से ये संस्थाएं पंजीकृत होती हैं और इनकी सूचना राज्य को नहीं होगी।
ये संस्थाएं केंद्र में पंजीकृत होती हैं तो इसके सूचना राज्य को भी होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए करीब डेढ़ सौ संस्था पंजीकृत हैं। कई संस्थाएं केंद्र से पंजीकरण कराकर दूसरे राज्यों खासकर हिमाचल के तकनीकी संस्थानों से स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिला रहे हैं। जैसे ही प्रशिक्षण का समय पूरा होता है तो युवाओं को स्थायी रोजगार दिलाए बिना ये अधिकांश संस्थाएं वापस चली जाती हैं।