हिमाचल सरकार ने नई रेल लाइनों के लिए 118 करोड़ रुपये दिए हैं। राज्य की दो रेल लाइनों के निर्माण के लिए यह राशि दी है। भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। साथ ही रेललाइन से प्रभावित होने वाले लोगों को मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों से मालूम हुआ है कि इस राशि में से 18 करोड़ की राशि रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) को दी गई है।
आरवीएनएल से जैसे धनराशि की डिमांड आ रही है, सरकार समय-समय पर राशि व्यय कर रही है। राज्य में दो रेल प्रोजेक्टों पर काम प्रमुखता से चल रहा है। इनमें भानुपल्ली-बिलासपुर और नंगल-तलवाड़ा शामिल हैं। भानुपल्ली- बिलासपुर रेललाइन में हिमाचल और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 25:75 की रहेगी। भूमि अधिग्रहण के लिए अस्सी करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।
चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। इस रेललाइन में 65 फीसदी भूमि हरियाणा के लोगों की जाएगी, जबकि हिमाचल के लोगों की 35 फीसदी भूमि जानी है। यह रेललाइन केंद्र और राज्य की 50:50 की भागीदारी से तैयार की जानी है। राज्य सरकार इन रेल प्रोजेक्टों की मांग अनुसार अपने हिस्से की राशि समय-समय पर जारी करेगी।