सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हकों को किया सुरक्षित : सुमित
शिमला। भाजपा के प्रदेश सचिव सुमित शर्मा ने कर्मचारियों के वित्तीय लाभों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज करने पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाकर करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों के वित्तीय लाभ और वरिष्ठता के अधिकारों को रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को अनुबंध सेवाकाल के आधार पर वित्तीय लाभ और वरिष्ठता देने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ सरकार की एसएलपी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर चार महीने में लाभ देने को कहा था। बावजूद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।