हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम और प्रदेश हथकरघा निगम के हजारों कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसे वर्ष अप्रैल 2015 के वेतन में दिया जाएगा, जो मई में मिलेगा।
खादी बोर्ड के ऐसे ऋणधारकों का कर्ज माफ करने का फैसला भी हुआ है, जिनकी मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम में इसी वित्त वर्ष के समाप्ति तक ऋण वसूली का लक्ष्य पूरा करने का फैसला लिया गया।
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को उद्योग महकमे से संबंधित एक बोर्ड और तीन निगमों के निदेशक मंडलों की बैठकें लीं।
55 नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे
राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम की बैठक अग्निहोत्री ने फैसला लिया कि शीघ्र ही निगम के 55 और नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में बोर्ड में यह भी फैसला लिया कि बिना गारंटी 10 हजार रुपये तक के ऋणों की वसूली में तेजी लाई जाएगी।
परिसंपत्तियों का निर्माण करने वाले कर्जदारों की दंडनीय राशि को माफ कर एकमुश्त ऋण चुकाने का मौका देने पर भी फैसला हुआ।
रेशमी कपड़े की बुनाई की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश
ऐसे ऋण धारक अपनी ऋण राशि को 30 जून 2015 तक जमा करवा सकते हैं। अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सामान्य उद्योग निगम के अधिकारियों को निजी पार्टियों को लीज आधार पर रेशमी कपड़े की बुनाई की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए।
निदेशक मंडल ने भारत सरकार तथा बैंकों के साथ समझौते करने के लिए निगम के अधिकारियों को प्राधिकृत करने की भी मंजूरी दी। शिमला स्थित मुख्यालय की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर कांफ्रेंस हॉल के निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
इस मौके पर उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष अतुल शर्मा ने उद्योग मंत्री को निगम की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने मंत्री से निगम के कार्यों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए निगम के क्रियाशील पदों को भरने का आग्रह किया।