मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। दूसरे जिलों में तबादले करवाने पर जिला कैडर के लिए इन कर्मियों को अब अन्य कर्मियों के बाद वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और राजस्व विभाग में कार्यरत सैकड़ों कर्मियों को प्रदेश सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। अंतर जिला तबादलों पर इन कर्मचारियों को अब वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। दूसरे जिलों में तबादले करवाने पर जिला कैडर के लिए इन कर्मियों को अब अन्य कर्मियों के बाद वरिष्ठता सूची में रखा जाएगा।
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शिक्षा विभाग में कार्यरत जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों को अब अंतर जिला तबादले करवाने पर अपनी वरिष्ठता खोनी होगी। कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी शिक्षकों को एक वर्ष का सेवाविस्तार देने के साथ ही स्थायी नीति बनाने पर मंथन करने का फैसला भी लिया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पीटीए, पैट और पैरा की तर्ज पर एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाई जा सकती है। वर्ष 2012 से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में यह शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं।